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अग्निवीरों को सेना में 75% भर्ती का मौका, कैबिनेट ने बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को सेना में 75% भर्ती का मौका और सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही 92 GWh एनर्जी स्टोरेज योजना को भी मंजूरी दी।

अग्निवीरों को सेना में 75% भर्ती का मौका, कैबिनेट ने बड़ा फैसला

अग्निवीरों के लिए सेना में भर्ती का मौका 25% से बढ़कर 75% हुआ

केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अग्निवीरों में से 75 प्रतिशत जवानों को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो पहले 25 प्रतिशत था। यह बदलाव दो साल के लिए लागू होगा और चयन सैन्य मानकों के आधार पर ही होगा।

अग्निवीर योजना में चयन और वेतन में बदलाव

केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निवीरों की सेना में भर्ती सीमा बढ़ाने के साथ ही उनकी सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। योजना के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसलिए यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल भर्ती प्रतिशत में वृद्धि की गई है।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए 92 GWh एनर्जी स्टोरेज योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने 92 GWh की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को भी मंजूरी दी है। इसमें 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 60 GWh पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली भंडारण क्षमता को मजबूत करना है।

क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर सरकार का जोर

कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ये मिनरल्स आधुनिक तकनीक, बैटरी और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने से रणनीतिक जरूरतों और उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

850 फास्ट ट्रैक कोर्टों का विस्तार और मजबूती

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्टों को मजबूत करने और बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। सरकार ने कहा है कि इन अदालतों से यौन अपराध और बच्चों के शोषण के मामलों की तेजी से सुनवाई होगी। मौजूदा कानूनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्य बातें

  • अग्निवीरों के लिए सेना में भर्ती का मौका बढ़ाकर 75% किया गया है।
  • अग्निवीरों की सैलरी में सुधार का भी फैसला लिया गया है।
  • 92 GWh की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को मंजूरी मिली।
  • क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने पर सरकार ने जोर दिया।
  • 850 फास्ट ट्रैक कोर्टों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए मजबूत किया जाएगा।

स्रोत: hindi.asianetnews.com

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संपादकीय टीम · Bharat Vistaar

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