उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद, राहुल गांधी की बैठक में हरीश रावत को नहीं मिला न्योता

2 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खरगे के आवास पर उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बुलाया नहीं गया। यह बात पार्टी के अंदर विवाद बढ़ने का संकेत है।

मुख्य तथ्य

• 2 नवंबर को खरगे के घर हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में हरीश रावत नदारद रहे।
• बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल समेत अन्य नेता मौजूद थे।
• 4 नवंबर को हर जिले में धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया।
• हरीश रावत के कार्यक्रम पहले रोक दिए गए थे, अब उन्हें बैठक में भी शामिल नहीं किया गया।
• खरगे ने बीजेपी सरकार की दस साल की नाकामी पर कड़ी आलोचना की।

बैठक में हरीश रावत की गैरमौजूदगी

खरगे के आवास पर हुई इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेता शामिल हुए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को न्योता नहीं दिया गया। यह बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित थी। इसके पहले मणिपुर को लेकर भी पार्टी की बैठक हो चुकी है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 4 नवंबर को कांग्रेस राज्य के हर जिले में भूमि घोटाले और धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।

हरीश रावत को लेकर उठे सवाल

करीब पहले भी हरीश रावत के धन्यवाद और जनसंवाद रैलियों को पार्टी आलाकमान के निर्देश पर कुमारी शैलजा ने रोक दिया था। अब इस बैठक में उन्हें शामिल न करना और राज्यव्यापी कार्यक्रम तय करना विवादों को बढ़ावा दे रहा है।

पार्टी के अंदर हरीश रावत के समर्थक उनके अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे का बीजेपी सरकार पर हमला

बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में खरगे ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में सरकार ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया।

“चरमराई कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल, सत्ता का अहंकार और जवाबदेही से बचना जनता को निराश कर रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस इसके लिए पूरी ताकत से लड़ रही है।

“हमारा संकल्प है लोगों का भरोसा जीतना और उत्तराखंड में एक सुरक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार देना जो जनकल्याण को प्राथमिकता दे।”

स्रोत: tv9hindi.com