सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बिहार के समस्तीपुर के सरकारी कर्मचारी विश्वजीत सिंह की गिरफ्तारी पर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे ‘डीम्ड सस्पेंशन’ यानी मान लिया गया निलंबन माना जाएगा। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल की।
मुख्य बातें
- सरकारी कर्मचारी विश्वजीत सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप था।
- उन्हें 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का जमानत रद्द करने वाला आदेश रद्द किया।
- कोर्ट ने 48 घंटे से ज्यादा हिरासत को ‘डीम्ड सस्पेंशन’ माना।
- राज्य सरकार को मामले की जल्द जांच करने का निर्देश दिया गया।
क्या है ‘डीम्ड सस्पेंशन’ और क्यों जरूरी है?
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने अपने आदेश में बताया कि जब कोई लोक सेवक 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसकी सेवा स्थिति स्वचालित रूप से ‘डीम्ड सस्पेंशन’ यानी निलंबित मानी जाती है। इसके लिए किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्णय ऐसे मामलों में सेवा नियमों की पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
विश्वजीत सिंह पर क्या था आरोप?
विश्वजीत सिंह, जो समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर थे, पर आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगी। उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(b) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद सेशन कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने लगभग एक साल बाद यह जमानत रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें जमानत को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की राशि कम होने के कारण हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, जो उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए जब तक कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न हो या मामला अत्यंत गंभीर न हो।
क्या हुआ गिरफ्तारी के बाद?
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था, लेकिन निलंबन आदेश वापस ले लिया गया और उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर पुनः तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले को जल्द से जल्द गंभीरता से देखने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।
मामले का महत्व क्या है?
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान उनके सेवा संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करता है। 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले कर्मचारियों को स्वचालित रूप से निलंबित माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, यह भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जमानत के नियमों को भी परिभाषित करता है।
स्रोत: tv9hindi.com
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