केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट भी दी जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार के प्रस्ताव और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया है।
320 मेडिकल सीटें बढ़ाने की मंजूरी
जेपी नड्डा ने बताया कि यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 23 जून को भेजे गए प्रस्ताव और 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बातचीत के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस मामले में तेजी से काम किया है और सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।
10,000 नई मेडिकल सीटों का लक्ष्य
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा में कई बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले साल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजनाएं मंजूर की गई थीं। इस योजना के तहत, पाँच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 320 नई पोस्टग्रेजुएट सीटें इसी पहल का हिस्सा हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
छह मेडिकल कॉलेजों में सीटें वितरित
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये अतिरिक्त 320 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में जोड़ी जाएंगी। शिमला को सबसे ज्यादा 91 सीटें मिलेंगी, इसके बाद हमीरपुर और टांडा को 57-57 सीटें, मंडी को 55, नाहन को 32 और चंबा को 28 सीटें दी जाएंगी। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे बिना देरी के ज़रूरी कदम उठाएं ताकि तय समय-सीमा के भीतर ये सीटें उपलब्ध हो सकें।
मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
इस विस्तार से हिमाचल प्रदेश में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों में सुधार होगा। मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य के अंदर ही विशेषज्ञ प्रशिक्षण लेने के ज्यादा मौके मिलेंगे, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। यह कदम खासकर पहाड़ी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दूर-दराज के इलाकों में विशेषज्ञ इलाज तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। छह मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से राज्य के चिकित्सा शिक्षा के आधार को मजबूत किया जाएगा।
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