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सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल विजिलेंस जांच से नया राजनीतिक आयाम

केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिश्वत मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल विजिलेंस जांच से नया राजनीतिक आयाम

केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिश्वत मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है।

कांग्रेस सीईसी हटाने के अभियान को तेज कर रही है

नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए अपना अभियान तेज करने की योजना बना रहा है। राहुल गांधी ने 3 नवंबर को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह बैठक आधिकारिक रूप से दीपावली मिलन समारोह बताई गई है, लेकिन पार्टी की रणनीति तय करने के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस इस बात पर चर्चा कर सकती है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को कैसे संसद के आगामी सत्र में आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष ने 31 अक्टूबर को सीईसी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक महाभियोग आयोजित किया था और 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली भी की गई।

केरल में विजिलेंस जांच का नया मोर्चा खुला

इसी बीच केरल ने एक नया मोर्चा खोलते हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। यह जांच उनके पीडब्ल्यूडी सचिव के पद पर रहते हुए रिश्वत लेने के आरोपों से जुड़ी है। केरल की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं।

यह शिकायत पूर्व ठेकेदार साजन वी.ओ. ने दर्ज कराई है, जो "पैटीबेल" नाम की कंपनी से जुड़े थे। यह कंपनी केरल राज्य परिवहन परियोजना में सड़क निर्माण का काम करती थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

विजिलेंस जांच की प्रक्रिया और निर्देश

विजिलेंस निदेशक मनोज अब्राहम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट-1 को इस मामले में जांच शुरू करने और 2007 की पुरानी विजिलेंस जांच से जुड़े दस्तावेजों और बयानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि रिश्वत की मांग पूरी न होने पर करोड़ों रुपये के चार बिल रोक दिए गए थे।

केरल की यह जांच राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे व्यापक विवाद में नया आयाम जोड़ सकती है। फिलहाल जांच जारी है और इस मामले में अगले कदम क्या होंगे, यह भविष्य में स्पष्ट होगा।

स्रोत: kharinews.com

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संपादकीय टीम · Bharat Vistaar

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