महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम कटने का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अदालत ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। 33 प्रतिशत नाम कटने की बात सवाल के रूप में उठाई गई है, जिस पर आयोग के जवाब का इंतजार है।
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