झारखंड सरकार ने जज और सहायक अभियोजन पदाधिकारी बनने के लिए युवाओं को मुफ्त कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है।
झारखंड सरकार की नई मुफ्त कोचिंग योजना
झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को न्यायिक सेवा और सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) के लिए तैयार करने हेतु मुफ्त कोचिंग देने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर साल 200 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिनमें से 50 छात्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन), 50 छात्र APO और 100 छात्र कानून के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (ULLPP) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे।
कोचिंग की व्यवस्था और प्रशिक्षण अवधि
छात्रों को एक्सपर्ट शिक्षकों से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें मॉक टेस्ट और मेंटर की सुविधा भी शामिल होगी। न्यायिक सेवा और APO की तैयारी आठ महीने तक चलेगी, जिसमें सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे की कक्षाएं होंगी। वहीं, विधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पाठ्यक्रम और परीक्षा कैलेंडर
जनरल स्टडीज, लीगल स्टडीज, निबंध लेखन समेत अन्य आवश्यक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाएंगे। प्रतिमाह और साप्ताहिक मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। संभावित परीक्षा तिथियों के अनुसार पढ़ाई का कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक मेंटर के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक और सॉफ्ट स्किल विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए अलग कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी।
फ्री कोचिंग के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ले सकेंगे। इसके लिए छात्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही, छात्रों ने झारखंड के किसी स्कूल या कॉलेज से 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक योग्यता पूरी की होनी जरूरी है।
जो छात्र पहले से केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्वायत्त संस्था से फ्री कोचिंग या अनुदानित ऑफलाइन कोचिंग प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कोचिंग में उपस्थित रहने के लिए सभी छात्रों की रोजाना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी और प्रत्येक महीने कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
सरकार की प्रोत्साहन राशि
परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को सरकार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी, जिससे युवाओं को आगे की पढ़ाई और करियर में मदद मिलेगी। इस योजना से राज्य के युवाओं को न्यायिक और विधिक क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेंगे।
स्रोत: tv9hindi.com
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