चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियम उन रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है या काम पर रखा गया है।
आचार संहिता रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होगी
चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में चुनाव प्रचार या वोट मांगने में हिस्सा न लें।
राजनीतिक समर्थन करने पर पाबंदी
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने नाम, पद या अधिकार का उपयोग किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का समर्थन करने के लिए नहीं करेंगे। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होती है जिन्हें सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है।
निर्वाचन अधिकारियों से मिलने पर रोक
चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकते। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यम से बैठक करने पर भी रोक रहेगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि इन नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की जानकारी देकर उनका पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मुख्य तथ्य
- आचार संहिता का दायरा रिटायर सरकारी अधिकारियों तक बढ़ाया गया है।
- राजनीतिक समर्थन के लिए नाम या पद का उपयोग प्रतिबंधित है।
- चुनाव क्षेत्र के अधिकारी से आधिकारिक बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर रोक।
- उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
स्रोत: tv9hindi.com
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