असदुद्दीन ओवैसी ने 10 नवंबर को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों को उनके धार्मिक उसूलों पर चलने से रोकने के लिए लाया जा रहा है।
महाराष्ट्र में UCC को लेकर ओवैसी की प्रतिक्रिया
एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो प्रश्नावली तैयार की है, उसमें UCC नहीं बल्कि हिंदू सिविल फॉर्म कोड लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के सवाल ही इस बात को उजागर करते हैं कि यह कदम गलत है। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों को उनके धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीने से रोकना है।
उन्होंने बताया कि इस्लाम में शादी जन्मों-जन्मों का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें महिला को शादी से बाहर निकलने का अधिकार होता है। इसके विपरीत, UCC हिंदू मैरिज एक्ट जैसा दिखता है। ओवैसी ने फडणवीस से सवाल किया कि क्या उनके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बुद्धिमत्ता है जो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं।
केंद्र सरकार पर ओवैसी के आरोप
ओवैसी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले तो उन्होंने अपने वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और जमीनें छीनीं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में माता-पिता अपनी सम्पत्ति किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा हमेशा संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC के माध्यम से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है।
अखिलेश यादव और बाबरी मस्जिद विवाद पर ओवैसी की टिप्पणी
ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी हमला किया। उन्होंने पूछा कि जो विधायक बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान जेल गए थे, अखिलेश यादव उनके बारे में क्या जवाब देंगे। उन्होंने गोवंडी के विधायक अबू आजमी का भी जिक्र किया और उनसे जवाब मांगा।
स्रोत: bhaskarhindi.com





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