असम में एनसीबी की त्रैमासिक बैठक
गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के नेतृत्व में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने असम राज्य के लिए तीसरी त्रैमासिक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक की। इस बैठक में ड्रग तस्करों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई और 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक का उद्देश्य और नेतृत्व
एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक शनिवार को पुलिस मुख्यालय, गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के उप महानिदेशक (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) आर. सुधाकर ने की। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों से जुड़े खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था।
बैठक में क्या-क्या चर्चा हुई?
बैठक में असम में नशीले पदार्थों की स्थिति, तस्करी के नए रास्ते, और कामकाज में आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से बात हुई। विशेष रूप से पूरे तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, खुफिया जानकारी जुटाने और जांच में निदान पोर्टल, नैटग्रिड और एफआईयू से प्राप्त इनपुट का प्रभावी उपयोग करने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया। यह एक संयुक्त अभियान था जिसमें एनसीबी, ईडी और मिजोरम पुलिस ने 38 टीमों के साथ उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों में एक साथ छापेमारी की।
कौन-कौन शामिल हुए?
बैठक में एनआईए, ईडी, डीआरआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ, कस्टम्स, आयकर विभाग, एसआईबी, राज्य एएनटीएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही असम के 13 संवेदनशील जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी शामिल हुए।
विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में नशीले पदार्थों से जुड़े रुझानों और प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों पर जानकारी दी। इससे समन्वित कार्रवाई और खुफिया जानकारी साझा करने की प्रतिबद्धता मजबूत हुई ताकि असम में संगठित तस्करी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सके।
क्या पहले भी ऐसी बैठकें हुई हैं?
इससे पहले पिछले महीने जयपुर में राजस्थान के लिए एनसीबी की तीसरी तिमाही राज्य-स्तरीय जेसीसी बैठक हुई थी। वहां भी खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और समन्वित कार्रवाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया था।
एनसीबी (पश्चिमी क्षेत्र) के उप महानिदेशक (डीडीजी) और राजस्थान एएनटीएफ के महानिरीक्षक (आईजी) ने उस बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। इसमें एनआईए, ईडी, डीआरआई, सीबीएन, कस्टम्स, आयकर विभाग, आईबी, सामाजिक न्याय मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर कार्यालय और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
एनसीबी की रणनीति क्या है?
बैठक में एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, गैर-संस्थागत नशीली दवाओं के मामलों की समीक्षा, तस्करी नेटवर्क और गुप्त प्रयोगशालाओं का खुलासा, व्यावसायिक मात्रा में जब्ती की समीक्षा, बार-बार अपराध करने वालों की जमानत की निगरानी, अफीम और पोस्त की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना और नशामुक्ति केंद्रों की स्थिति पर चर्चा हुई।
संयुक्त पूछताछ और खुफिया जानकारी साझा करने के जरिए मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों को भंग करने और मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-29) के तहत लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया।
स्रोत: deshbandhu.co.in





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