नई दिल्ली: पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक की रिपोर्ट में ई20 पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक एथनॉल मिलने के आरोप के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह दावा खारिज किया है कि सप्लाई किए गए नमूनों में एथनॉल की मात्रा मानक के अनुसार है।
ई20 पेट्रोल के 893 नमूनों में एथनॉल की मात्रा क्या मिली?
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों की जांच की गई। इनमें एथनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत के करीब पाई गई। मंत्रालय ने कर्नाटक के सितंबर महीने के 56 नमूनों की भी बात कही, जिनमें एथनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच थी।
कर्नाटक सरकार ने इससे पहले आरोप लगाया था कि उनके 63 नमूनों में कई जगहों पर 30 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिला है। इस आरोप के बाद केंद्र सरकार ने जांच प्रक्रिया और नमूने इकट्ठा करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
कर्नाटक की जांच प्रक्रिया पर केंद्र का सवाल
मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल पंपों से छह-छह नमूने लिए जाते हैं, जिनमें से दो डीलर को, दो तेल कंपनी या विभाग को और दो प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते हैं। सितंबर में लिए गए नमूने राज्य समन्वयक के जरिए नामित प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे, लेकिन अक्टूबर में तेल कंपनियों के प्रतिनिधि जांच में शामिल नहीं किए गए।
केंद्र ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने रिटेंशन नमूने, पेट्रोल पंप के हिसाब से विवरण और प्रयोगशाला रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। तेल कंपनियों ने तीसरी पार्टी की प्रयोगशालाओं से जारी प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं।
एथनॉल की मात्रा को लेकर घनत्व के आंकड़ों में विवाद
मंत्रालय ने कहा कि जिन नमूनों में 26 से 31 प्रतिशत एथनॉल होने का दावा किया गया, उनका घनत्व 0.742 से 0.749 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। जबकि तेल कंपनियों के नमूनों में यह 0.752 से 0.760 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। चूंकि एथनॉल का घनत्व पेट्रोल से ज्यादा होता है, इसलिए मिश्रण में अधिक एथनॉल होने पर घनत्व बढ़ना चाहिए। इस वजह से कर्नाटक की जांच में कम घनत्व दर्ज होना संदिग्ध है और इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी बताई गई है।
माइलेज और मरम्मत खर्च के आरोपों पर सरकार का जवाब
ई20 पेट्रोल के कारण उपभोक्ताओं पर सालाना 1.01 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने के आरोपों को मंत्रालय ने खारिज किया। इस अनुमान में 62 हजार करोड़ रुपये माइलेज की कमी और 39 हजार करोड़ रुपये वाहन मरम्मत की लागत मानी गई थी। मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों के अध्ययनों का हवाला दिया।
मंत्रालय ने बताया कि माइलेज पर असर वाहन के प्रकार और इंजन के हिसाब से अलग-अलग होता है, कुछ वाहनों में यह एक से दो प्रतिशत और कुछ में तीन से छह प्रतिशत तक हो सकता है। देश में 30 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और चार करोड़ चारपहिया वाहन पिछले तीन वर्षों से ई20 ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार के मुताबिक, एथनॉल मिश्रण से 97 हजार करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों को लाभ मिला है।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से क्या सवाल किए?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सात जिलों में लिए गए 14 नमूनों में से 11 में एथनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। राहुल ने इंडियन ऑयल के नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नमूने में 30.5 प्रतिशत एथनॉल मिलने का भी दावा किया।
उन्होंने कहा कि बीपीसीएल, नायरा और शेल के नमूनों में भी निर्धारित सीमा से अधिक एथनॉल मिला है। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि जब उपभोक्ता पेट्रोल की कीमत चुका रहे हैं, तो उन्हें अधिक एथनॉल क्यों दिया जा रहा है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से ई20 नीति और पेट्रोल में एथनॉल की वास्तविक मात्रा पर जवाब मांगा।
स्रोत: deshbandhu.co.in
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