निर्वाचन आयोग ने रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी अधिकारियों पर चुनाव आचार संहिता लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत ऐसे अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।
मुख्य बातें
- सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे।
- आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा।
- निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना मकसद।
- सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और पक्षपात की आशंका रोकना।
- सेवानिवृत्त अधिकारी भी चुनावी नियमों का पालन करेंगे।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर प्रचार प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त किए गए रिटायर अधिकारी चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकेंगे। वे उम्मीदवारों के समर्थन में सार्वजनिक प्रचार, राजनीतिक दल के लिए माहौल बनाने या मतदाताओं से वोट मांगने जैसी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।
आयोग का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों और उनसे जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका चुनाव के दौरान निष्पक्ष होनी चाहिए। भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन सरकारी कामकाज से जुड़ाव के कारण उन्हें भी चुनावी नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
पांच राज्यों के अधिकारियों को निर्देश
यह फैसला गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए लिया गया है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
पत्र में यह भी बताया गया है कि सरकार की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य संबंधित लोग भी चुनाव आचार संहिता के तहत निष्पक्षता के मानकों का पालन करेंगे।
चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने का उद्देश्य
निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र के गलत उपयोग और पक्षपात को रोकने के लिए है। आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब सरकारी कर्मचारियों और उनसे जुड़े अन्य लोग राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखें।
किसी भी सरकारी अधिकारी की राजनीतिक सक्रियता मतदाताओं के बीच गलत संदेश पहुंचा सकती है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए, आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी चुनावी नियमों का पालन करें।
इससे पांचों राज्यों में सरकारी नियुक्ति वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपनी भूमिका में सावधानी बरतनी होगी और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सक्रिय प्रचार-प्रसार करने से बचना होगा।
स्रोत: deshbandhu.co.in
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